UP Social Media Policy 2024: जाने लाभ, पात्रता मापतण्ड व आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सोशल मीडिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए कैबिनेट मे एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है जिसका नाम UP Social Media Policy 2024 है। इस नई पॉलिसी से रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न होगें साथ ही सोशल मीडिया पर अपवाह फैलाने वाले तत्वो पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा इस नई पॉलिसी के माध्यम से राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की भी व्यवस्था की गई है।

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UP Social Media Policy के अन्तर्गत सोशल मीडिया को आय का स्त्रोत बनाया जाएगा साथ ही सोशल मीडिया पर अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी कॉटेंट पोस्ट करने पर कानूनी कार्यवाही अमल मे लायी जाएगी। आज के इस आर्टिकल मे हम यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी पर विस्तार से चर्चा करेगें साथ ही सोशल मीडिया के नए नियम व शर्तो को जानने का प्रयास करेगें।

Table of Contents

उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया पॉलिसी क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट मे नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे गई है। इस नई पॉलिसी के तहत शोसल मीडिया के नए नियमो को लागू किया गया है। साथ ही इस नई पॉलिसी मे सोशल मीडियो को इनकम हब बनाया जाएगा। UP Social Media Policy 2024 के तहत अगर आपके ट्वीटर, फेसबुक, यूट्यूब सहित अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छे फॉलोवर्स है और अच्छे व्यूज आते है तो आप इसके जरिए 2 से 8 लाख रूपेय महीना अपने घर बैठे ही कमा सकते है। यूपी सरकार का दावा है कि नई पॉलिसी इंफ्लुएंसर्स को मालामाल बना देगी।

जो हर महीने 8 लाख रूपेय तक कमा सकते है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया कॉटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी अफवाह नही होना चाहिए। अन्यथा आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड किये जाने पर सम्बन्धित सोशल मीडिया ऑपरेटरो, प्रभावशाली व्यक्तियो, फर्म या एजेसिंयो के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यूपी सरकार इस नई पॉलिसी के माध्यम से अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियो की जानकारी आम जनता तक आसानी से पहुँचाने का कम करेगी।

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यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी का उद्देश्य

उत्तर प्रदेस सरकार द्वारा लागू की गई यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य सोशल मीडिया को दुरूपयोग को रोकना और उसको आय का स्त्रोत बनाना है। ताकि ऐसे सभी सोशल मीडिया यूजर्स पर रोक लगाया जा सके जो राष्ट्र विरोधी कॉटेंट को बनाकर लोगो को गुमराह करने का प्रयास करते है और समाज के फूट डालने का काम करते है। ऐसे सभी सोशल मीडिया एंफ्लुएंसर्सो पर रोक लगाने के उद्देश्य से UP Social Media Policy 2024 को लागू किया गया है।

नई पॉलिसी के माध्यम से ऐसे सभी लोगो को आय उपलब्ध करायी जाएगी जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जैसे- ट्वीटर, फेसबुक, यूट्यूब, और इंस्टाग्राम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी राज्य के आमजन तक अपनी रिल्स, पोस्ट, कॉटेंट के माध्यम से पहुचाते है। इस पॉलिसी के तहत सरकार सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्सो को फोलोअर्स और व्यूज के आधार पर 2 लाख रूपये से आठ लाख रूपेय तक देने की व्यवस्था की गई है।

मुख्य तथ्य UP Social Media Policy 2024

आर्टिकल	UP Social Media Policy 2024
पॉलिसी	Social Media Policy
लागू की गई	मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा।
राज्य	उत्तर प्रदेश
वर्ष	2024
लाभार्थी	सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स।
उद्देश्य	सोशल मीडिया के दुरूपयोग को रोकना और इसे इनकम हब बनाना।
लाभ	सरकारी की कल्याणकारी योजनाओं प्रचार प्रसार से पैसा कमाना।
आवेदन प्रक्रिया	ऑनलाइन।
ऑफिशियल वेबसाइट	https://information.up.gov.in/

पात्रता मापतंड

आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
आवेदक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स होना होना चाहिए।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के ट्वीटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अच्छे फॉलोअर्स व व्यूज़ होने चाहिए।
आवेदक को नई UP Social Media Policy 2024 की नियम व शर्तो का पालन करना होगा।

UP Social Media Policy 2024 के लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की गई है।
इस पॉलिसी के माध्यम से सोशल मीडिया को दुरूपयोग को रोका जाएगा।
इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या कॉटेंट पोस्ट करने वाले इन्फ्लुएंसर्सो के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।
UP Social Media Policy के अन्तर्गत सोशल मीडिया को इनकम हब बनाया गया है।
जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे- ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब मे से प्रत्येक को लिस्टिग के लिए सबस्क्राइबर्स और फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियो मे विभाजित किया गया है।
जिसमे ट्वीटर, फेसबुक, इस्टाग्राम, और यूट्यूब के अकाउंट होल्डर, ऑपरेटर्स व इन्फ्लुएंसर्स के लिए अधिकतम फॉलोअर्स और व्यूजर के आधार पर प्रतिमाह 20 हजार, 30 हजार 40 हजार और अधिकतम 50 हजार से इनकम निर्धारितकी गई है।
वही यूट्यूब वीडियो शेयर, पॉडकास्ट कमाई सब्सक्राइबर्स और व्यूज के आधार पर अधिकतम कैटेगरी वाइज़ 4 लाख रूपेय, 6 लाख रूपेय, 7 और 8 लाख रूपेय प्रतिमाह निर्धारित की गई है।
यूपी सरकार इस नई पॉलिसी के माध्यम से अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियो की जानकारी आम जनता तक आसानी से पहुँचाने का कम करेगी।

जरूरी दस्तावेज़

आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
मोबाइल नम्बर
बैंक पासबुक।
ईमेल आईडी।

यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी की नियम व शर्ते

UP Social Media Policy 2024 को ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियो मे विभाजित किया गया है। जिसमे ट्वीटर, फसबुक और इस्टाग्राम अकाउंट होल्डर को 5 लाख रूपेय, 4 लाख रूपेय, 8 लाख रूपेय और 2 लाख रूपेय प्रतिमाह कमा सकेगें। जबकि यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के भुगतान के लिए 8 लाख रूपेय, 7 लाख रूपेय, 6 लाख रूपेय और 4 लाख रूपेय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अगर कोई ट्वीटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत किसी भी स्थिति मे कॉटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नही होना चाहिए।

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UP Social Media Policy 2024 कैसे होगी कमाई

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट मे मंजूरी दे दी गई है। सरकार द्वारा जारी की गई इस नई नीती के अनुसार सूचीबद्ध होने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर, फेसबुक, और इंस्टाग्राम व यूट्यूब मे से प्रत्येक को सब्सक्राइबर्स एंव फॉलोअर्स के आधार पर चार कैटेगरी मे बाटा गया है। ट्वीटर फेसबुक और इस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान के लिए कैटेगरीवार अधिकतम सीमा क्रमश: 5 लाख रूपेय, 4 लाख रूपेय, 3 लाख रूपये और 2 लाख रूपेय प्रतिमाह निर्धारित की गई है।

वही यूट्यूब शॉर्टस, पॉडकास्ट भुगतान के लिए कैटेगरीवार अधिकतम सीमा क्रमश: 8 लाख रूपेय, 7 लाख रूपेय, 6 लाख रूपेय और 4 लाख रूपेय प्रतिमाह निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियो की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए यह पॉलिसी लेकर आई है। जिसके तहत अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर,फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियो पर आधारित कॉटेट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील्स को शेयर करने पर उनको विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

राष्ट्र विरोधी कॉटेंट पर होगी कानूनी कार्यवाही

उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि UP Social Media Policy 2024 जारी होने के बाद देश विदेश और विभिन्न क्षेत्रो रह रहे उत्तर प्रदेश के नागरिको को रोज़गार मिलने की प्रबल सम्भावना है सोशल मीडिया मे आपत्तिजनक कॉटेंट पोस्ट करने पर एजेंसी और फॉर्म के ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यूपी सरकार की नई पॉलिसी के तहत राष्ट्र विरोधी कॉटेंट डालने पर कम से कम तीन साल की सजा से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्यवाही की जाती थी। इसके अलावा अभद्र एंव अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

UP Social Media Policy 2024 आवेदन कैसे करें

राज्य के इच्छुक व पात्र यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी पंजीकरण के लिए आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है तो वह निम्नलिखित ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर पंजीकरण कर सकते है।

सबसे पहले आपको यूपी डिजीटल मीडिया निती वेबसाइट पर जाना है।

इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
होम पेज पर आपको Apply Online का लिंक दिखाई देगा आपको इस लिंक पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ दिशा-निर्देश खुलकर आएगे जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आगे बढ़े के विकल्प पर क्लिक करना है।
अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसमे आपको अपना नाम, मोबाइल नम्बर, पता व आधार नम्बर दर्ज करना है।
इसके बाद आपको अपने सभी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
अब आपका यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी 2024 के तहत पूरा हो जाएगा।
इस प्रकार आप आसानी से यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

सम्पर्क विवरण

अगर आप UP Social Media Policy 2024 से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है या फिर आप किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे है तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है।

Helpline Number – 915222239133

पूछे जाने वाले प्रश्न

UP Social Media Policy 2024 किसके द्वारा लागू की गई है?

UP Social Media Policy उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लागू की गई है।

यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी क्या है?

यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत आपत्तिजनक पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया गया है साथ ही सरकार फेसबुक, टंवीटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके अकाउंट धारको को और प्रभावशाली व्यक्तियो को उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के आधार पर प्रतिमाह अधिकतम 8 लाख रूपेय कमाने का अवसर प्रदान करेगी।

यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत आवेदन प्रक्रिया क्या है?

UP Social Media Policy के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है।

सोशल मीडिया पॉलिसी उत्तर प्रदेश मे ऑनलाइन आवेदन करने हेतु ऑफिशियल वेबसाइट क्या है?

सोशल मीडिया पॉलिसी उत्तर प्रदेश मे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://information.up.gov.in/ है।

नई सोशल मीडिया पॉलिसी उत्तर का क्या उद्देश्य है?

नई सोशल मीडिया पॉलिसी उत्तर का प्रमुख उद्देश्य सोशल मीडिया को दुरूपयोग को रोकना और ऐसे सभी सोशल मीडिया यूजर्स पर रोक लगाना है जो राष्ट्र विरोधी कॉटेंट को बनाकर लोगो को गुमराह करने का प्रयास करते है और समाज के फूट डालने का काम करते है। इसके अलावा यूपी नई सोशल मीडिया पॉलिसी को इनकम हब बनाना इसका विशेष उद्देश्य है।

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