भारत सरकार द्वारा अन्नदाता के संरक्षण के लिए 18 सितंबर 2024 को कैबिनेट की बैठक मे एक योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है जिसका नाम प्रधानमंत्री आशा योजना है। मोदी कैबिनेट मे देश के किसानो के लिए पीएम आशा योजना को जारी रखने और इसके विस्तार के लिए मंजूरी दे दी है। PM Aasha Yojana 2024 के अन्तर्गत किसानो को बेहतर मूल्य और कंज्यूमर्स के लिए जरूरी वस्तुओ की कीमतो मे स्थिरता सुनिश्चित होगी।
इस योजना को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के नाम से भी जाना जाता है। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 35000 करोड़ रुपेय के बजट के साथ पीएम आशा योजना को मंजूरी दे दी गई है। पीएम आशा योजना को तिलहन और दालो को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की सुविधा के लिए शुरू किया गया है। जिसे कल हुई कैबिनेट की बैठक मे पीएम आशा योजना के तहत निर्धारित किए गए एमएसपी के दायरे को बढ़ाया गया है।
पीएम आशा योजना क्या है
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा साल 2018 मे शुरू किया गया है। पीएम आशा योजना के तहत तिलहन और दाल की फसलो को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुविधा दी जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह निर्धारित दर है जिससे कम मे आप फसल नही खरीद सकते है। जिससे किसानो को काफी सहायता प्राप्त होती है और उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होता है। PM Aasha Yojana 2024 न्यूनतम समर्थन मूल्य का ही एक हिस्सा है। जिसे मुख्य तौर पर दाल, तिलहन और कोपरा जैसी फसलो का मिनिमम सपोर्ट प्राइज तय किया गया है।
केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आशा स्कीम के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि यह किसानो के संरक्षम की योजना है जिसमे एक तरफ जहां किसानो को अगर MSP के निचे उसका उत्पाद बिकता है तो दलहन, तिलहन, या बाकि अनाज हो। यहां तक की आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलो पर भी राज्य सरकार द्वारा इसे लागू कर सकती है। और हम उसको फिर एमएसपी पर खरीदने का काम करते है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इसके माध्यम से हम बफर स्टॉक भी बनाते है।
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पीएम आशा योजना का उद्देश्य
केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम आशा योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानो की फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। पीएम किसान योजना के माध्यम से सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से फसलो की खरीद का प्रावधान किया है। ताकि किसानो को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। और उनको बाजार के जोखिम से बचाया जा सके।
PM Aasha Yojana 2024 के अन्तर्गत दलहन, तिलहन, और अन्य फसलो पर ध्यान केन्द्रीत किया गया है। केन्द्र सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए 35000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। जिसका लक्ष्य किसानो के हितो की रक्षा करना और जरूरी वस्तुओ की कीमत को स्थिर रखना है। ताकि किसानो के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ प्राप्त हो सके।
PM Aasha Yojana 2024 हाल ही के विस्तार और बदलाव
वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पीएम आशा योजना का विस्तार किया गया है। जिसमे नए सुधार भी शामिल किए गए है। केन्द्र सरकार ने पीएम आशा योजना के तहत तोर, ऊरद और मसूर जैसी दालो की शतप्रतिशत खरीद का प्रावधान किया है। जिससे किसानो को पूर्ण रूप से एमएसपी पर अपनी फसलो को बेचने का मौका मिलेगा इसके अलावा PM Aasha Yojana 2024 के अन्तर्गत अन्य तिलहन और दलहन की खरीद पर 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ प्राप्त कर सके। और किसानो को दलहन, तिलहन और बागवानी फसलो की भी करीद हो सके।
मुख्य तथ्य PM Aasha Yojana 2024
| योजना का नाम | PM Aasha Yojana 2024 |
| शुरू की गई | केन्द्र सरकार द्वारा |
| कब शुरू की गई | साल 2018 |
| सम्बन्धित विभाग | कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय |
| वर्ष | 2024 |
| लाभार्थी | राज्य के किसान |
| उद्देश्य | किसानो की फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करना। |
| लाभ | किसानो की फसल एमएसपी पर खरीदना। |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
| ऑफिशियल वेबसाइट | https://agriwelfare.gov.in/ |
पात्रता मापतंड
- पीएम आशा योजना के लिए आवेदक भारतीय मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक एक किसान होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- देश के दलहन तिलहन आदि की खेती करने वाले किसान इस योजना के लिए पात्र होगें।
- देश के बागवानी किसान भी PM Aasha Yojana के लिए पात्र होगें।
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पीएम आशा योजना के लाभ
- केन्द्र सरकार द्वारा पीएम आशा योजना को शुरू किया गया है।
- जिसे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के नाम से भी कहा जाता है।
- इस योजना का लाभ न केवल किसानो को मिलेगा बल्कि इससे उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा।
- इस योजना के तहत सरकार कृषि उत्पादो का भंडार करती है और जब बाजार मे इनकी कीमत बढ़ती है तब इन्हे जारी करके कीमतो को नियत्रित करती है।
- जिससे उभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यकत वस्तुए मिलती है और बाजार मे स्थिरता बनी रहती है।
- इसके अलावा सरकार ने बागवानी फसलो के लिए विशेष प्रावधान किये है जिनकी फसलो की कीमत अधिक अस्थिर होती है।
- इनके लि सरकार ने परिवहन और भंडार की व्यवस्था की है।
- ताकि उत्पादक राज्यो से उपभोक्ता राज्यो तक इनको समय पर पहुचाया जा सके।
- जिससे न केलव किसानो की फसलो का उचित मूल्य मिलता है साथ ही उपभोक्ताओं को उचित दामो पर आवश्यक वस्तुए उपलब्ध हो पाती है।
- पीएम आशा योजना के माध्यम से किसानो को काफी सहायता प्राप्त होती है और उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होता है।
- PM Aasha Yojana 2024 न्यूनतम समर्थन मूल्य का ही एक हिस्सा है। जिसे मुख्य तौर पर दाल, तिलहन और कोपरा जैसी फसलो का मिनिमम सपोर्ट प्राइज तय किया गया है।
- केन्द्र सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए 35000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
- जिसका लक्ष्य किसानो के हितो की रक्षा करना और जरूरी वस्तुओ की कीमत को स्थिर रखना है।
- ताकि किसानो के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ प्राप्त हो सके।
पीएम आशा योजना के प्रमुख घटक
PM Aasha Yojana 2024 योजना का विस्तार करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा चार प्रमुख घटक शामिल किए गए है। जो इस प्रकार है।
PSS मूल्य समर्थन योजना – इस योजना के अन्तर्गत किसानो की उपज को एमएसपी पर खरीदती है जिससे उनको बाजार के उतार चढ़ाव का सामना नही करना पड़ता है तिलहन और दलहन जैसी फसलो के लिए यह योजना विशेष रुप से महत्वपूर्ण है। क्योकिं इनकी कीमतो मे अस्थिरता अधिक होती है।
PSF मूल्य स्थिरीकरण निधी – यह निधी कृषि-उद्यानिकी उत्पादो जैसे प्याज, दाल आदि की कीमतो को स्थिर रखने के लिए उपयोग की जाती है। इसके लिए सरकार इन उत्पादो का भंडारण करती है और बाजार मे कीमतो के बढ़ने पर इन्हे जारी करती है। जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है और कीमतो मे वृद्धि पर नियंत्रण रहता है।
PDPS मूल्य घाटा भुगतान योजना – यह योजना उन किसानो के लिए है जिनकी फसले एमएसपी से कम कीमत पर बिकती है। ऐसे किसानो को सरकार MSP और बाजार मूल्य के बीच के अन्तर की भरपाई करती है। यह योजना तिलहन के लिए लागू की जाती है। जिसका प्रमुक उद्देश्य किसानो को उचित मुआवजा प्रदान करना है।
MIS बाजार हस्तक्षेप योजना – इस योजना का लक्ष्य बर्बादी और कीमतो मे अत्यधिक गिरावट से बचने के लिए त्वरित बाजार हस्ताक्षेप करना है। विशेष रूप से बागवानी जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलो के लिए यह योजना कारगर सिद्ध होगी। सरकार बाजार मे इन फसलो की कीमते गिरने पर किसानो से खरीदकर उनको स्थिर रखती है।
जरूरी दस्तावेज़
- आवेदक किसान का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमा पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- कृषि सम्बन्धित दस्तावेज़
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
PM Aasha Yojana 2024 ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
पीएम आशा योजना मे आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा।
- सबसे पहले आपको कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको Scheme के सेक्शन मे Farmer Welfare Schemes के सेक्शन मे PM Aasha Yojana 2024 का लिंक दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको मागें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
- अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आप पीएम आशा योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
सम्पर्क विवरण
अगर आप PM Aasha Yojana 2024 से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है या फिर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे है तो आप निम्नलिखित हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क करके अपनी किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है।
- हेल्पलाइन नम्बर – 18001801551
पूछे जाने वाले प्रश्न
पीएम आशा योजना को कब और किसके द्वारा शुरू किया गया है?
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा साल 2018 मे पीएम आशा योजना को शुरू किया गया है।
पीएम आशा योजना क्या है?
पीएम आशा योजना के तहत किसानो को तिलहन और दालो की फसलो पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की सुविधा की सुविधा प्रदान की जाती है।
PM Aasha Yojana 2024 के विस्तार के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है?
PM Aasha Yojana के विस्तार के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 35000 रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
PM Aasha Yojana का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है?
इस योजना का संचालन कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
डायरेक्ट लिंक
| आधिकारिक वेबसाइट | कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय वेबसाइट |
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