महाराष्ट्र मे भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के किसान के कल्याण के लिए अपने चुनवी घोषणा पत्र मे एक योजना को शुरू करने की घोषणा की है जिसका नाम भावान्तर योजना है। महाराष्ट्र भावांतर योजना के अन्तर्गत राज्य के किसानो को एमएसपी की गांरटी दी जाएगी। राज्य के किसानो के बढ़के घाटे को दूर करने के लिए महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने भावान्तर योजना शुरू करेगी।
क्योकि बाजार मूल्य और गारंटीकृत मूल्य के बीच का अन्तर सरकार द्वारा सीधे किसानो के बैंक भेजा जाएगा। जिससे किसानो को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होगा। और उनकी आय मे वृद्धि होगी साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा। राज्य के शहरी एंव ग्रामीण दोनो ही क्षेत्र के किसानो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। राज्य के इच्छुक व पात्र किसानो को महाराष्ट्र भावांतर योजना 2024 का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
महाराष्ट्र भावांतर योजना क्या है
महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के किसानो को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कराने के लिए भावांतर योजना महाराष्ट्र की घोषणा की गई है इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानो को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाएगा। भावांतर योजना के अन्तर्गत अगर बाजार मूल्य एमएसपी से कम रहता है तो ऐसे सरकार किसानो की भरपाई करेगी। जो 20 प्रतिशत के अन्तर तक होगी।
इसके अलावा महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र मे किसानो को कर्जामुक्त करने का भी निर्णय लिया है। ताकि राज्य के अधिक से अधिक किसानो को लाभ हो सके। राज्य सरकार ने कहा है कि भांवान्तर योजना प्रभावित किसानो को 5 हजार रुपेय प्रति हेक्टेयर प्रदान करके इस समस्या का समाधान करेगी अगर भविष्य मे बाजार की कीमते न्यूनतम समर्थन मूल्य से निचे गिरती है तो हम सीधे किसानो को मुआवजा देकर उसकी भरपाई करेगें।
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भावांतर योजना का उद्देश्य
महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई भावांतर योजना का मुख्य उद्देश्य किसानो को कृषि उत्पादो के लिए मुआवजा प्रदान करना है। ताकि किसानो को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके और उनकी आय दोहुनी हो सके। महाराष्ट्र भावांतर योजना के तहत जब भी कृषि उत्पादो की कीमते न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम घोषित हो जाती है तब किसानो को इस योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा।
जिससे संकटग्रस्त किसानो को बिक्री से होने वाले से बचाया जा सकेगा। जिससे किसानो को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आय मे वृद्धि होकर उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा। भावान्तर योजना का उद्देश्य मंडी मे फल सब्जी की कम कीमत के दौरान किसानो का निर्धारित संरक्षित मूल्य द्वारा जोखिम को कम करना साथ ही कृषि विविधिकरण के लिए किसानो को प्रोत्साहित करना है।
मुख्य तथ्य महाराष्ट्र भावांतर योजना
| योजना का नाम | महाराष्ट्र भावांतर योजना |
| घोषणा की गई | भारतीय जनता पार्टी द्वारा |
| सम्बन्धित विभाग | कृषि विभाग |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| वर्ष | 2024 |
| लाभार्थी | राज्य के किसान |
| उद्देश्य | किसानो की आय दोगुनी कर आर्थिक स्थिति मे सुधार करना। |
| लाभ | गारंटीकृत MSP |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
| ऑफिशियल वेबसाइट | http://krishi.maharashtra.gov.in/ |
पात्रता मापतंड
- भावांतर योजना के लिए आवदेक महाराष्ट्र राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक एक किसान होना चाहिए।
- किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- आवेदक किसान पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- आवदेक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ भूमि मालिक, पट्टेदार या किराए पर बटाईदार लेने वाले भी प्राप्त करने हेतु पात्र होगें।
महाराष्ट्र भावान्तर योजना के लाभ
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा भावान्तर योजना की घोषणा की गई है।
- कृषि विभाग महाराष्ट्र द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा।
- इस योजना के अन्तर्गत राज्य के किसानो को उनकी फसलो की एमएसपी की गांरटी दी जाएगी।
- जिससे उनकी आय मे वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा।
- इस योजना के तहत किसानो को 2399 करोड़ रूपेय की सब्सिडी दी जाएगी।
- राज्य के लगभग 49 लाख से भी अधिक किसानो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- महाराष्ट्र भावान्तर योजना के अन्तर्गत जब भी कृषि उत्पादो की कमते एमएसपी कम हो जाती है तब किसानो को मुआवजा दिया जाएगा।
- जिससे किसानो को संकट ग्रस्त बिक्री के कारण होने वाले नुकसान से बचाया जाता है।
- इस योजना के तहत मंडी मे निर्धारित अवधि के भीतर फल या सब्जी के दाम मे बिकने पर पंजीकृत किसानो को संरक्षित मूल्य तक भाव के अन्तर की भरपाई की जाती है।
- राज्य के भूमि मालिक, पट्टेदार या किराए पर काश्तकारी लेने वाले किसानो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- महाराष्ट्र भावान्तर योजना 2024 का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक व पात्र किसानो को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- कृषि भूमि के दस्तावेज़
- मोबाइल नम्बर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
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आर्थिक सहायता
भावान्तर योजना महाराष्ट्र के माध्यम से राज्य के किसानो को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गांटरी दी जाएगी। भावांतर योजना महाराष्ट्र के अन्तर्गत अगर बाजार मूल्य एमएसपी से कम रहता है तो सरकार ऐसे सभी किसानो की 20 प्रतिशत के अन्तर की भरपाई करेगी। इसके लिए भांवान्तर योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार प्रभावित किसानो को 5 हजार रुपेय प्रति हेक्टेयर का मुआवजा प्रदान करेगी।
महाराष्ट्र भावांतर योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन
महाराष्ट्र भावांतर योजना 2024 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा।
- सबसे पहले आपको कृषि विभाग महाराष्ट्र वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको Schemes के सेक्शन मे महाराष्ट्र भावांतर योजना 2024 का लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने भावांतर योजना महाराष्ट्र 2024 का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म मे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मागें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर देना है।
- अंत मे आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपको आवेदन की एक रशीद प्राप्त होगी जिसे आपको प्रिंट कर अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है।
- इस प्रकार आप महाराष्ट्र भावांतर योजना 2024 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और लाभ प्राप्त कर सकते है।
सम्पर्क विवरण
अगर आप महाराष्ट्र भावांतर योजना से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है।
- टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 18001801551
पूछे जाने वाले प्रश्न
महाराष्ट्र भावांतर योजना की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई है?
महाराष्ट्र मे 10 नवंबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने चुनवी घोषणा पत्र मे भावांतर योजना महाराष्ट्र को शुरू करने की घोषणा की है।
भावांतर योजना क्या है?
भावांतर योजना के तहत राज्य के किसानो को गांरटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाएगा।
महाराष्ट्र भावांतर योजना का क्या लाभ है?
भावांतर योजना अन्तर्गत अगर बाजार मूल्य एमएसपी से कम रहता है तो ऐसे सरकार 20 प्रतिशत के अन्तर तक किसानो की भरपाई करेगी।
इस योजना के अन्तर्गत प्रभावित किसानो को कितना मुआवजा दिया जाएगा?
इस योजना के अन्तर्गत प्रभावित किसानो को 5 हजार रुपेय प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाएगा।
डायरेक्ट लिंक
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